ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋ ਦਿਨਾ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਸ nਤੇ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਤੇ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਗਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਤਰੀਕ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੁਲੀਸ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸ ਈ ਐੱਮ) ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਾ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਕੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।
