ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ’ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਤੇ:
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 1966 ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ’ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ) ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।)
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ’ਉੱਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਦਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
