ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਟੀ (IT) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਐੱਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਤਿਵਾਦ’ (cyberterrorism) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ (scheduled offences) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਪ੍ਰਣਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਅਤੇ ਹੀਨਾ ਕਾਦਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
