ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ 2022: ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ)ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਏਆਰ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ | ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮ 1 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (FAR) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ 1 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 1 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ III ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ III ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ-VIA ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।






