ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਓ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ।
ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੰਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਨਾਮਮਾਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ 1987 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੈਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂੁਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ (ਮੈਂਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵਾਖ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022 – 23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 83 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019 – 20 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ-ਮੈਂਟਲ ਹੇਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ – ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸੇਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਬੰਗਲੁਰੁ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਸੰਸਥਾਨਾਂ- ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਫ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀ – ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਹੈੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 692 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਜਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਾਓ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 0. 40 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
