ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ – ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੈਗੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
