ਖਰੜ, 31 ਮਾਰਚ – ਖਰੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏ ਲੋਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 35 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 35 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਾਮੀਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘੜੂੰਆ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਦਿਆਂ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਈ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
