ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SC ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
