ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਡੀ ਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਏਰੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ’ (ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦ (Export) ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ (ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
