ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਲਗਭਗ 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 79.77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1.58 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਮੇਰਾ ਹੱਕ
ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਂਝੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ’ (ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ NFSA ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕਰੀਬ 4.7 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰੱਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.7 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹੂਲਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
