*ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ – ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭੋਜਨ ਖੋਂਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ)ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ – ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 13,215 ਕਰੋੜ ਸੀ – ਉਹ 2022-23 ਲਈ ਹੋਰ ਘਟਾਕੇ 10,233 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਯੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਲਈ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) 6.71 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 48 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਲਈ 70 ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5.45 ਰੁਪਏ ਭਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ 5.45 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਟੀਆ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3.27 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2.18 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 4.90 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 3.27 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 32.3 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਜੋ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
