ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (Vehicles without fastag) ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਨਐੱਚਆਈਏ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ (RFID ਟੈਗ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FASTag (RFID) ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਲ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਸਟੈਗ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
