ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਟਲ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
