ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ (ਐੱਸਪੀਜੀ) ਆਰ.ਆਰ. ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
