ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ (MukhyaMatri Tirth Yatra Yojana) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਸੀ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰੇਨ ’ਚ 1000 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ’ਚ 43 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਭੀਕਣ ਤੇ ਹੋਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2022 ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
