ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਗਪਿਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਓ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
.jpg)
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਜ਼ੀ ?
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
