ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ‘ਗੈਰ-ਅਰਾਵਲੀ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 12,081 ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,048 ਨੂੰ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਪਹਾੜੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?, ਕੀ ‘ਨਿਯਮਤ ਮਾਈਨਿੰਗ’ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਤੰਤਰ (Ecological System) ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ।
