ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ (recusal) ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
“ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ” — “ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (RSS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ।
“ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਦਿਲ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ” ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
