ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ (austerity) ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (ਵਰਕ-ਫਰੌਮ-ਹੋਮ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ’ (austerity measures) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।”
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
