ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬੱਗਾ (ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਾਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ “ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ” ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
