ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ’ਚ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ, ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।
