Punjab Police News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤਸਦੀਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਦੀਕ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤਸਦੀਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੱਜ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਧ ਸਨ।
