ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ, ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ), ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਯੂਪੀਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਬਣਨਗੇ। 75,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ – ਦਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਮਿਉਚਅਲ ਫੰਡ, ਸਟਾਕਬਰੋਕਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਪਗ 96 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
