ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC 100 years) ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ’ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਸੌਟੀਆਂ—“ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ” ਅਤੇ “ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ”—ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਪਰਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ।
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 100 ਦਿਨ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ (Pro-people, Pro-active, Good Governance) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੌਖ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
