ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ (PRTC) ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨਟਰੇਸ’ (ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:10 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 300 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ (2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ) ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਮਰ ਡੀ ਕਾਮਰਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (9 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ) ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
