ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੰਪਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
