ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੂਨ ‘ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
