ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ 2024 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ (ਕੇਸੀਆਰ) ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਯਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਸੀਆਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਭਲੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ 2024 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ 2024 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਫਿਟ ਬੈਠੇਗੀ?
ਹੁਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਸੀਆਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾਂਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਹੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਪੀ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2014, 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਕਮਜੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੈਕਫੁਟ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਫਰਕ ਸਾਫ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਠੀਕ
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਬਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਅਗਵਾਈ ਚੁਣੀ, ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਕਰਾਮਕਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐਲਡੀ ਦਾ ਚੁਨਾਵੀ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ।
