300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਡਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,32,655 ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 77,46,972 ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ SC, BC ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ 6625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ 8225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 48% ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖਪਤ 1,454 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,750 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 18,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ 18,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 1 ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 6,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45,730 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ‘ਚ 42,922 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
