ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 21 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
