ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜੀ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ) ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬ (CFSL) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ ਬਾਬੂ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਡੀਵੀਆਰ ਸਿੱਧੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ’ਚ ਡੀਵੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਜੀਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ’ਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਵੀਆਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ। ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
