ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਕਾਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਕਾਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ (ਹਵਾ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਪਵੇਅ ਬੱਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ (ਰੋਪ ਵੇਅ) ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਡੈਮੋ (ਵੀਡੀਓ) ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮਓਯੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 260 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਪਵੇਅ, ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੇਵਲ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਈਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਲਟ ਬੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਘੰਟਾਂ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
